पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में मप्र कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक संपन्न

भोपाल – राजधानी भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को मप्र कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जेपी धनोपिया, शशांक शेखर, के.के. मिश्रा, प्रभु सिंह ठाकुर व अन्य नेता मौजूद रहे। श्री सिंह ने इस दौरान कमेटी के सदस्यों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की संभागवार रिपोर्ट ली।
श्री सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस आरटीआई एक्टिविस्ट को भी तैयार कर रही है। सेल प्रकोष्ठ काफी अच्छा काम कर रहा है। चाहे जमीन पर खदान पर कब्जा कर लिया है उन पर नजर रखी जायेगी। परिवर्तन संकल्प पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, तीन सभाएं दतिया, सुरखी और खुरई के बीच में एक बदनावर में जहां बहुत शिकायतें हमारे पास आई हैं। इस पर भी हमारी नजर है जहां सरकारी जमीनों पर लोगों ने अपने नाम करा लिये है, ऐसे प्रकरणों की भी खोजबीन की जायेगी।
श्री सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने पूरे संगठन को निचले स्तर तक उतारने के लिए पोलिंग बूथ सेक्टर मंडलम बनाये हैं, उन पर हमारी समितियां रहेगी, इसी के साथ मोर्चा संगठनों और प्रकोष्ठों को भी निचले स्तर तक ले जाया जायेगा। बीएलए अधिकांश जगह बन गये हैं। अभी सागर गया था एक पोलिंग बूथ पर ही उप्र के लगभग 150 फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़े हुये है। इस तरह का फर्जीवाड़ा भाजपा कर रही है।
श्री सिंह ने कहा कि समिति के सामने सैंकड़ों ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। 50 से अधिक मामले अकेले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया जिले के आए हैं, जिनमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गये हैं। कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति उत्पीड़न झेल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को लीगल सहायता उपलब्ध करा रही है।
छोटे-छोटे प्रकरणों में कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, कांग्रेसजनों को प्रताड़ित करने के झूठे प्रकरण बनाये गये, 151 की धारा लगाकर उन्हें सताया जा रहा है, जिला बदर की कार्यवाही की जा रही हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि शशांक शेखर को प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग का अध्यक्ष बनाया है, उनकी मदद लेकर हम ऐसे लोग अधिकारी कर्मचारी जो उपर का दबाव बताकर गैर कानूनी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनको भी अदालत में खड़ा करने की हमारी तैयारी है।