सरकारी फाईलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, यह आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है

भोपाल – मध्यप्रदेश में सरकार के मुखिया शिवरासिंह चौहान और सभी मंत्री किसानों के नाम पर रोज झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर बड़ी लूट को अंजाम दे रहे है। हाल ही में दो दिन पहले सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में ओलावृष्टि को लेकर 160 करोड़ रू. डालने का दावा किया गया। यह दावा है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का।
चौधरी ने कहा कि शाजापुर-कालापीपल के किसानों के खातों में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। खेतों में बैठकर होली के दिन से ही मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, पर न तो आज तक कोई सर्वे हुआ, न ही कोई राहत राशि किसानों को दी गईं। जहां एक ओर सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि प्रत्येक किसान को 32 हजार रू. प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि और बीमा दिलाया जायेगा। आज तक कोई सर्वें नहीं हुआ तो किस आधार पर सरकार किसानों को राशि आवंटित करेगी। मुझे तो आशंका है कि सरकार बीमा कंपनियों के दलाल के रूप में काम कर रही है।
कांग्रेस विधायक के मुताबिक एक तरफ सरकार कर्ज वसूली को स्थगित करने की बात करती है दूसरी तरफ सोसायटियां जबरदस्ती कर्जा वसूली करती है और जिन किसानों ने कर्जा जमा कर दिया है, उनसे भी वसूली करती है। एक से डेढ माह हो गया आज तक किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ, झूठ की राजनीति मुख्यमंत्री करते हैं। जो फसले बची थी वह कट गयी, लेकिन इवेंटजीवी मुख्यमंत्री जी ने न राहत राशि दी और न ही सर्वें कराया, मुख्यमंत्री इंवेट बनाकर जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। कुणाल चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया किसानों को हर हेक्टेयर पर 500 से 3000 रू. ज्यादा मुआवज देंगे, देगें किसको, आज तक सर्वे नहीं हुये, केवल शहर के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि किसानों के प्रति हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी किसानों के नाम पर लूट के पैसों से विधायक खरीदने का काम कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई भाजपा नेताओं की जेबों में डालने का काम कर रहे हैं।
चौधरी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री जी लिखते हैं कि किसानों का एक मात्र प्रदेश मप्र है जो किसानों राशि आवंटित कर रहा है, सरकार किसानों के नाम पर बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ रू. दलाली के रूप में देगी, जो भाजपा नेताओं की जेब भरेगी। मुख्यमंत्री जी बड़ी बातें करते हैं, सहकारिता मंत्री अरविंद भदोरिया द्वारा एक बयान आता है किसान को कोई ब्याज नहीं देना होगा, सोसायटियों में कोई दिक्कत नहीं आयेगी।
चौधरी ने कहा कि समर्थन मूल्य से खरीदे गयी फसल की कीमत किसानों को नहीं दी जा रही है। सोसायटियां जबरन वसूली कर रही है। किसान को महीनों फसलों की राशि नहीं मिल रही है। जब सरकार ने हमारी फसल के नगद भुगतान के बाद सोसायटी भर सकते थे, लेकिन उनके खातों में राशि नहीं आयी तो वह कर्जा कैसे भरेगा। गेहूं में से किसानों ने कर्जा काट लिया।
चौधरी ने कहा कि एक दुकानदार यदि आपको 100 रू. की वस्तु देता है तो उससे कहा जाता है कि 50 रू. ओर दे दीजिए। सरकार किसानों को फाईलों में उलझाने का काम कर रही है। कहां हैं सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करके किसान हितेषी बनने के रोज प्रचार करती है।
किसानों की भावांतर की राशि आज तक क्यों नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने किसानों को प्याज पर प्रोत्साहन राशि दी थी, लेकिन भाजपा ने आज तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी।