You are here
Home > Uncategorized > गन प्वाइंट पर ED कारोबारियों को धमकाकर सरकार के खिलाफ बयान देने को कह रही है – कांग्रेस

गन प्वाइंट पर ED कारोबारियों को धमकाकर सरकार के खिलाफ बयान देने को कह रही है – कांग्रेस

छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की साजिश, कोरे कागज पर साइन करवाए गए – कांग्रेस

रायपुर – छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर समेत कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने कारोबारी अनवर ढेबर, जो ईडी की गिरफ्त में हैं, उसके बयान को आधार बनाकर कहा कि गन प्वाइंट पर ED कारोबारियों को धमकाकर सरकार के खिलाफ बयान देने को कह रही है। सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। कोरे कागज पर साइन करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ED से कहा है कि भय का माहौल न बनाएं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि साजिश के तहत CM भूपेश बघेल का नाम लेने को आरोपियों से कहा जा रहा है। सुशील ने ईडी की तुलना डाकू खड़क सिंह से की। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि ईडी के पास 2 हजार करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े कोई भी सबूत नहीं हैं। यदि सबूत हैं तो इन्हें अदालत में पेश करें और सरकार को बदनाम करने का प्रयास बंद करें।

सरकार में बैठे लोगों का नाम लेने दबाव बनाया जा रहा है

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस पूरे मनगढ़ंत आरोपों की पटकथा 3 साल पहले शुरू हुई थी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए यह साजिश रची है। उन्होंने कहा कि पहले आईटी की रेड पड़ी जो फेल हो गई और जब ईडी,आईटी की कार्रवाई के बाद भी सबूत पेश नहीं कर पाए तो बंदूक के बल पर लोगों को डरा धमका कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सरकार में बैठे लोगों का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दी जानकारी

राज्य में गवाहों के साथ ईडी द्वारा किए जा रहे अत्याचार के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन और सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।

कपिल सिब्बल द्वारा यह भी बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को प्रताड़ित करने का मुख्य उद्देश्य चुनावी वर्ष में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को ठप करना मात्र है। देश के अन्य किसी भी भाग में ऐसी घटना कभी देखी सुनी नहीं गयी है। सिब्बल के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बेंच द्वारा ईडी के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

Top