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नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण के लिए वचनबद्ध है कमलनाथ : सुरेश पचौरी

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, वरिष्ठ नेता दीपक जोशी की संयुक्त पत्रकारवार्ता

भोपाल – कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारी सम्मान एवं नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। महात्मा गांधीजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारी शिक्षा, नारी सुरक्षा व नारी सशक्तिकरण को प्रमुखता दी।
श्री राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था, जिसे उनके बाद की कांग्रेस सरकार ने संविधान में 73 वां एवं 74वां संशोधन कर पूरा किया। श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं पौष्टिक आहार मिलने की व्यवस्था की गई।


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिला नेतृत्व की प्रमुख भूमिका रही है। श्रीमती एनीबेसेन्ट, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यूपीए सरकार ने महिलाओं के हक में अनेक योजनाएं शुरू की जैसे आईसीडीएस, सबला एवं उज्जवला योजना आदि। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कानून जैसे दहेज निषेध कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने हेतु कानून आदि बनाएं। इन सब योजनाओं व कानून के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था यूपीए सरकार द्वारा की गई। यूपीए सरकार ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया परंतु 15 वीं लोकसभा भंग होने के कारण यह पारित नहीं हो पाया।


महिला हितैषी कमलनाथ सरकार

  • श्री कमलनाथजी के नेतृत्व में बनी मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा के लिए कई योजनाएं लागू कीं। इस दौरान –
  • मातृत्व वंदन योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देष में अव्वल रहा।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 500 रूपये प्रतिमाह एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाते में 250 रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि जमा की गई।
  • कन्या विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दोगुनी की गई।
  • विधवा पेंषन की राशि दोगुनी की गई।
  • महिला अपराध की रोकथाम के लिए सख्ती से कदम उठाए गये, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कांग्रेस कार्यकाल में लगभग 10 प्रतिषत की कमी आई।


महिला विरोधी भाजपा सरकार

केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेकर पूरी तरह असफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं नारा खोखला साबित हुआ है। केन्द्र सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए जितनी राशि का प्रावधान बजट में किया था उसमें 55 प्रतिशत राशि का उपयोग विभिन्न राज्यों में जिनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है, नहीं किया गया। मुद्रा योजना भी फ्लाप साबित हुई। मोदी सरकार ने 2021-22 के बजट में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की राशि काफी कम कर दी।


यह बेहद अफसोसजनक बात है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत कर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी हैं। इन बेटियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा के सांसद भी हैं, पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पास्को एक्ट में एफआईआर तो दर्ज की लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर का प्रकरण भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाव करता है। मध्यप्रदेश में भी महिला अत्याचार के अनेक प्रकरण हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उन पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक –

  • महिला अत्याचारों के मामलों में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
  • महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाओं में मध्यप्रदेश देष में नम्बर 1 पर है।
  • मानव तस्करी एवं नाबालिग बच्चियों के अपहरण में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
  • दहेज हत्या के मामलों में मध्यप्रदेश देष में तीसरे स्थान पर है।
  • कुपोषण, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्यप्रदेश देश में नम्बर 1 पर है।
  • यह शर्मनाक बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ देने के पहले आदिवासी युवतियों की प्रेगनेंसी जांच करवाई।


घोषणावीर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के समय कई घोषणाएं करते रहे हैं। जैंसे 2008 विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने किसानों के 50 हजार रूपये की कर्जमाफी की घोषणा की थी। पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी। किसानों की उपज के दाम लागत से डेढ़गुना ज्यादा करने की घोषणा की थी। लेकिन इन घोषणाओं पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ठीक इसी तर्ज पर मुख्यमंत्रीजी ने “लाड़ली बहना योजना“ की घोषणा ठीक विधानसभा चुनाव से पहले की है। इस योजना बाबत प्रचार ऐसे किया जा रहा है जैंसे प्रदेश की सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन हकीकत कुछ और है

  • प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी –
  • जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक होगी।
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
  • जिसके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
  • जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन या ट्रेक्टर आदि हो।
  • जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 हजार रूपये या उससे अधिक राशि प्राप्त कर रहा हो।
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय/संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंषन प्राप्त कर रहा हो।
  • जिसके परिवार का कोई सदस्य सांसद/विधायक/स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो।
  • लाड़ली बहना योजना में सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही शामिल किया गया है।


लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं पंजीयन कराने के लिए लंबी लाईन में दिन भर खड़ी रहती हैं। कभी सरवर डाउन हुआ, कभी ओटीपी की परेशानी हुई, तो कभी महिलाओं के पास पेनकार्ड नहीं होने के कारण उनके आवेदन जमा नहीं हो पाते हैं। इस योजना के फार्म भरवाने का जिम्मा शिक्षकों को दिया गया। एक-एक शिक्षक को 50-50 लाड़ली बहना के फार्म भरने का टार्गेट दिया गया है। परीक्षा के मौंके पर शिक्षकों से यह काम कराया गया जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ा।


कांग्रेस इन सब विसंगतियों को दूर करेगी


भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियों से मंहगाई बढ़ी है। बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं को झेलना पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथजी ने “नारी सम्मान योजना“ की शुरूआत की है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रूपये में उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार महिलाओं को सालाना 18 हजार रूपये मिलेंगे एवं हर सिलेंडर पर 600 रूपये की बचत के हिसाब से महिलाओं को सालाना 25 हजार रूपयों की बचत होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया है तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार रसोई गैस सिलेंडर 500 रूपये में उपलब्ध करा रही है।


आज से पूरे प्रदेश में “नारी सम्मान योजना“ के फार्म भरना शुरू हो जाएंगे। इस काम में कांग्रेस पार्टी के विशेषकर महिला कांग्रेस, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर एवं बूथ के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस एवं इसके अग्रिम संगठन आदि, प्रदेश, जिला एवं विधानसभा के पदाधिकारी भी इस काम में सहयोगी होंगे। फार्म में महिलाओं की सामान्य जानकारी जैसे नाम, आधार कार्ड नम्बर, बूथ क्रमांक एवं विधानसभा का नाम भरना होगा। नारी सम्मान योजना कमलनाथजी की ओर से महिलाओं को दिया गया वचन है। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जब सामने आएगा तो उसमें और भी कई नारी हितैषी योजनाएं होगी। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इन नारी हितैषी योजनाओं का शतप्रतिशत क्रियान्वयन किया जाएगा।


कांग्रेस का मानना है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता।“ परिवार में महिला सुखी होगी, उसे सम्मान मिलेगा तो देश और समाज खुशहाल होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथजी इसके लिए वचनबद्ध हैं।

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