बासमती चावल की जीआई टैगिंग पर विवाद Politics by mpeditor - August 6, 2020August 6, 20200 कमलनाथ ने कहा- पंजाब के मुख्यमंत्री वहां के किसानों की लड़ाई लड़ रहे, जो कुछ हुआ केन्द्र व राज्य में भाजपा की सरकार के समय हुआ मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग को लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। पंजांब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज कई ट्वीट कर अपना विरोध जताया है। इधर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केन्द्र व राज्य में भाजपा की सरकार के दौरान ही 5 मार्च 2018 को जीआई रजिस्ट्री ने मध्यप्रदेश को बासमती उत्पादक राज्य मानने से इंकार किया। हमने हमारी 15 माह की सरकार में इस लड़ाई को दमदारी से लड़ा। अगस्त 2019 में इस प्रकरण में हमारी सरकार के समय हुईं सुनवाई में हमने दृढ़ता से शासन की ओर से अपना पक्ष रखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री वहां के किसानों की लड़ाई लड़ रहे है। मैं सदैव प्रदेश के किसानो के साथ खड़ा हूँ , उनके हितो के लिये लड़ता रहूँगा , इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है।बासमती चावल को जी.आई.टेग मिले , इसकी शुरुआत ऐपिडा ने नवम्बर 2008 में की थी।2/6— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 6, 2020 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी आई टेग मिले इसे लेकर मैं व मेरी सरकार सदैव पक्षधर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है ‘मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई टैग मिले, मैं व मेरी सरकार सदैव से इसकी पक्षधर रही है और मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूं कि यह हमें ही मिलना चाहिये। मैं सदैव प्रदेश के किसानों के साथ खड़ा हूँ , उनके हितों के लिये लड़ता रहूंगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बासमती चावल को जी.आई.टैग मिले, इसकी शुरुआत ऐपिडा ने नवम्बर 2008 में की थी। उसके बाद 10 वर्षों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। जिसने इस लड़ाई को ठीक ढंग से नहीं लड़ा। जिसके कारण हम इस मामले मे पिछड़े।’ उन्होंने आगे लिखा है ‘केन्द्र व राज्य में भाजपा की सरकार के दौरान ही 5 मार्च 2018 को जीआई रजिस्ट्री ने मध्यप्रदेश को बासमती उत्पादक राज्य मानने से इंकार किया। प्रदेश हित की इस लड़ाई में अपनी सरकार के दौरान 10 वर्ष पिछडऩे वाले आज हमारी 15 माह की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे है, कितना हास्यास्पद है। हमने हमारी 15 माह की सरकार में इस लड़ाई को दमदारी से लड़ा। अगस्त 2019 में इस प्रकरण में हमारी सरकार के समय हुईं सुनवाई में हमने दृढ़ता से शासन की ओर से अपना पक्ष रखा था। पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ के किसानों की लड़ाई लड़ रहे है। मैं प्रदेश के किसानों के साथ खड़ा हूं, सदैव उनकी लड़ाई को लड़ूँगा। इसमें कांग्रेस-भाजपा वाली कुछ बात नहीं है। इस हिसाब से तो केन्द्र में तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, फिर राज्य की अनदेखी क्यों हो रही है?।’