कांग्रेस ने 08 अप्रैल को प्रभावित किसानों की भेजी गई सूची में पारदर्शी ना होने का लगाया आरोप, उठाई जांच की मांग

सागर – सागर में बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हो गई पूरे जिले में किसान हाहाकार कर उठे लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी ना तो प्रभावित किसानों का सर्वे हुआ और ना ही आकलन। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से सागर जिले के सैकड़ों ग्रामों के अन्नदाता किसानों की गेहूं, चना,मसूर सहित बर्बाद हुई अन्य फसलों के सर्वे उपरान्त दिनांक 8 अप्रैल को भेजी गई सूची में पारदर्शिता ना होने का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि विगत 21 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना के रुसल्ला ग्राम के दौरे के दौरान सागर जिले के किसानों की बर्बाद हुई फसलों का सर्वे पूरी प्रमाणिकता और ईमानदारी के साथ कराने के निर्देश जिले के कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर को दिए थे जिनका पालन सागर जिले में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सागर जिले में आज दिनांक तक प्रभावित किसानों की सूचियों को पंचायत कार्यालय में भी चस्पा नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे व आंकलन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश सागर जिले में बेअसर साबित हुए हैं जिसकी जांच की जाना चाहिए।
श्री चौधरी ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर जिले से होने के बावजूद भी पिछले वर्षों में जिले के किसानों की बर्बाद हुई फसलों की मुआवजा राशि अनेक ग्रामों के किसानों को नहीं मिली है और इस वर्ष भी जिले के सैकड़ों ग्रामों के अन्नदाता किसानों पर फिर संकट आ गया है इस जिले के अन्नदाता किसानों को राजस्व मंत्री श्री राजपूत से आस हैं कि वह अपने गृह जिले के किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों की वास्तविक नुकसानी की मुआवजा राशि का वितरण कराएंगे किन्तु जिलें के किसानों के हित में उनके ईमानदार प्रयास दिखाई नही दे रहें हैं। पूर्व मंत्री श्री चौधरी ने मांग करते हुए कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के सर्वे व आंकलन को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पालन ना कराने की जांच कर कार्यावाही तथा सागर जिले के अन्नदाता किसान जिनकी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई है उनकी फसलों की वास्तविक बर्बादी के आकलन के आधार पर राहत राशि का वितरण किया जावें अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी प्रभावित किसानों को उनका हक दिलाने सड़कों पर उतरेगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन- प्रशासन का होगा।