मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले सियासी गलियारों में कर्ज माफी का मुद्दा गूंज रहा है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। इसी पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमने शिवराज सिंह को किसान कर्ज माफी की लिस्ट सौंपी है। उन्होंने सीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने कृषि मंत्री के खिलाफ केस कराने की बात कही है।

बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि कमल पटेल ने कर्ज माफी को लेकर पांच बयान दिए। विधानसभा में कृषि मंत्रालय द्वारा दिए उत्तर में साफ है लगभग 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ और अब मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारियों ने गलत जानकारी विधानसभा में दी। कृषि मंत्री पर जीतू पटवारी ने झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कमल पटेल पर FIR दर्ज कराने हरदा जाएंगी।

उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस चलाएंगी अभियान

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चलाएगी अभियान। उन्होंने बताया कि किस किसान का कितना कर्ज माफ हुआ,कितना कर्ज रह गया, और आगे फिर सरकार बनेगी तो कितना और कर्ज माफ करेंगे, इसे लेकर अभियान चलाया जएगा।

आपको बता दें कि  कर्जमाफी पर शिवराज सरकार असमंजस की स्थिति में है। कमलनाथ सरकार के दौरान हुई कर्जमाफी को सोमवार को हुए विधानसभा के मानसून सत्र में स्वीकार किया गया था। लेकिन अब इसे शिवराज सरकार के मंत्री नकार कर रहे हैं। सरकार की इस हामी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा जा रहा है।

गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों की जांच कराएंगे – बीजेपी

शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अब ताजा बयान में कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान कर्जमाफी नहीं हुई है। विधानसभा में अधिकारियों द्वारा दी गयी किसान कर्ज माफी की जानकारी गलत है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच कराएंगे कि अधिकारियों ने गलत जानकारी क्यों दी है।

क्या कहा विधानसभा के मानसून सत्र में?

हालांकि इसको लेकर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी थी। शिवराज सरकार ने माना था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया गया था। विधानसभा सत्र के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान 51 जिलों में दो चरणों में किसान कर्जमाफी की गई थी। पहले चरण की कर्जमाफी 27 दिसंबर 2019, जबकि इसके बाद दूसरे चरण की कर्जमाफी की गई थी। इस दौरान किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया था।