भोपाल। महाकाल परिसर के विस्तार की योजना के तहत निर्मित महाकाल लोक के निर्माण में अनियमितताओं के मामले सामने आने लगे हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन ने आरोप प्राथमिक जांच में सही पाए हैं। इस आधार पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह समेत तीन आईएएस अफसरों और 15 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस के विधायक महेश परमार द्वारा महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद लोकायुक्त ने यह नोटिस जारी किया है। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी महाकाल लोक के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

कमलनाथ ने महाकाल लोक के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर शिवराज सरकार पर सवाल उठाये हैं। उन्होंने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की ख़बरों को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि निष्पक्ष जांच की मांग की है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा ‘शिवराज सरकार में हर योजना, हर काम में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। चाहे वर्तमान में पोषण आहार का मामला हो, गरीबों को राशन का मामला है, कारम डैम निर्माण का का मामला हो या पूर्व के सिंहस्थ से लेकर पौधारोपण, व्यापमं, डंपर, ई-टेंडर व अन्य मामले हों। अब उज्जैन के महाकाल लोक के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की खबरें, बेहद चिंताजनक है।पूर्व सीएम ने कहा कि इन खबरों से करोड़ों लोगों की भावनाएँ आहत हुई हैं। इसकी निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिये। इसके दोषी कोई भी हो, बख्शे नहीं जाना चाहिये। भ्रष्टाचार, घोटाले, फर्जीवाड़े इस सरकार का अभिन्न अंग बन चुका है।उल्लेखनीय है कि शिकायत में अधिकारियों पर अपने पद का दुरुपयोग करके एक ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में लोकायुक्त ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। आरोप के अनुसार महाकाल लोक के प्रथम फेज के निर्माण में निम्न गुणवत्ता की पार्किंग का निर्माण किया गया। ठेकेदार के गलत बिलों को पास किया गया। बिलों को बिना जांच के पास कर दिया गया।

लोकायुक्त संगठन ने उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष आशीष सिंह, उज्जैन समार्ट सिटी के तत्कालीन सीईओ क्षितिज सिंह और तत्कालीन आयुक्त अंशुल गुप्ता को नोटिस भेजा है। इसके अलावा उज्जैन स्मार्ट के निदेशक सोजन सिंह रावत, दीपक रत्नावत, स्वतंत्र निदेशक श्रीनिवास नरसिम्हा राव पांडुरंगी, मुख्य परिचालन अधिकारी आशीष पाठक, तत्कालीन मुख्य परिचालन अधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान शामिल हैं। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।