भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री कार्यकाल में एक दर्जन से अधिक इन्वेस्टर मीट हुई और अब फिर इंदौर में होना प्रस्तावित है। इसके बावजूद प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार न ही युवाओं को नौकरी दे पा रही है और न ही कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं, जिससे युवा आत्म निर्भर बन सके।

श्रीमती पटेल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाने ने फिर एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इस वादे के बाद भी अब तक सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए न तो कैबिनेट में विभागवार जानकारी बुलाई गई और न ही रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग को बजट आरक्षित करने का कोई आदेश निकला। रिक्त पदों की पूर्ति नई भर्ती से करने को लेकर मंत्रालय में कोई कागजी कार्यवाही प्रचलन में नहीं आई। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी वाहवाही लूटने के लिए झूठा प्रचार कर युवाओं को भ्रमित करने और छलने का काम कर रहे हैं। श्रीमती पटेेल ने कहा कि सरकार ने विभागों में खाली पदों की पूर्ति के लिए कोई कारगर पहल नहीं होने से युवा वर्ग हताश और निराश होकर मानसिक रूप से दुखी और क्षुब्ध है और वह लगातार भाजपा सरकार को कोस रहा है।

विभा पटेल ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि कई विभागों में खाली पदों को भरने के बदले निजी क्षेत्र को काम सौंपकर आउटसोर्स व्यवस्था से काम चलाए जाने से प्रदेश में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले बेरोजगार युवकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालत यह हैं कि प्रदेश में लाखों युवाओं ने रोजगार कार्यालयों में पंजीयन करा रखा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसमें सबसे अधिक संख्या ओबीसी वर्ग की है। इसके बाद सामान्य वर्ग की संख्या है। इन दो वर्गों के 75 फीसदी से कुछ अधिक युवा बेरोजगार हैं। सरकारी आंकड़ों की मानें तो सिर्फ भोपाल में पंजीकृत युवा बेरोजगारों की संख्या 1.31 लाख है। इसी तरह ग्वालियर में भी ये संख्या 1.55 लाख है।

विभा पटेल ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई को फिर इन्वेस्टर मीट के नाम पर पलीता लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि इसके बहाने उद्यमियों से संपर्क बनाकर चुनावी फंड एकत्र किया जा सके। श्रीमती विभा पटेल ने कहा कि अब तक जितनी भी इन्वेस्टर मीट हुई, उसका कोई लाभ युवाओं को नहीं मिला। एमओयू तो साइन हुए लेकिन जमीनी धरातल पर वे उतर नहीं सके। इस कारण सरकार घोषणाओं का छलावा करना बंद करें। विभा पटेल ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे को अमल में लाने के लिए जरुरी कदम नहीं उठाए गये तो महिला कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी।