राजस्थान में घर की महिला मुखिया के हाथों में अब स्मार्टफोन होगा. आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) लगने से पहले गहलोत सरकार सौगात देने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Scheme) में शामिल प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मुफ्त इंटरनेट के साथ देने की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाएगी. स्मार्टफोन (Smartphone) को सभी महिलाओं तक पहुंचाने में एक साल का समय लगेगा.

प्री बिड मीटिंग में मोबाइल फोन कंपनियों ने की शिरकत

खास बात है कि मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां (बीएसएनएल, रिलायंस जिओ, एयरटेल, वोडोफोन-आइडिया) ही इसमें सीधे भागीदारी करेंगी. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इन ऑपरेटर से जुड़ सकती हैं लेकिन उनकी बिड में सीधे एंट्री नहीं होगी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) की बिड में 7500 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस दौरान प्री बिड मीटिंग में बीएसएनएल, रिलायंस जिओ, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया व कई मल्टीनेशनल कंपनियां पहुंचीं. स्मार्टफोन की संख्या बहुत ज्यादा है और बजट भी, इसलिए डीओआइटी इस काम को दो कंपनियों को सौंपेगी. टेंडर में शामिल एल-1 और एल-2 कंपनी (जो सबसे कम दर में काम करेगा) को काम दिया जाएगा.

मोबाइल सप्लाई का करने का काम डीओआइटी सौंपेगा

एल-1 कंपनी को 70 प्रतिशत और एल-2 कंपनी को 30 प्रतिशत मोबाइल सप्लाई का काम सौंपा जाएगा. राजस्थान में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है. आचार संहिता लगने से पहले सरकार चाह रही है कि पहले मोबाइल फोन योजना के तहत बांटे और आचार संहिता अक्टूबर में लगने पर वितरण का काम पूरा हो जाए. टेंडर में सीधे तौर पर बीएसएनएल, एयरटेल, जिओ, वोडाफोन-आइडिया कंपनी ही भागीदारी कर सकेंगी. हैंडसेट निर्माता कंपनियां उन्हें सपोर्ट कर सकती हैं. सितंबर से वितरण का काम शुरू किया जाएगा और एक साल में पूरा करने का प्लान है.