ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में पटखनी देकर चर्चा में आए सांसद केपी यादव ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया है। केपी यादव ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। यादव से पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई विधायक यह मुद्दा उठा चुके हैं।

दरअसल, केपी यादव ने बीते दिनों सीएम शिवराज को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था जो अब वायरल हो रहा है। सीएम को संबोधित पत्र में यादव लिखते हैं कि, ‘प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों की लंबित मांगों में से प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली है। पड़ोसी राज्यों ने भी इसे स्वीकार कर प्रदेश के कर्मचारियों में उत्सुकता का माहौल बना दिया है। इसलिए इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाना समसामयिक हो गया है। अनुरोध है कि कर्मचारी/अधिकारियों की की जायज मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए।’

दरअसल, बीते हफ्ते राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। एक जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।’

राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस ऐलान के बाद अब देश भर के सरकारी कर्मचारियों में पेंशन की उम्मीद जग गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्रीकुमार ने कहा है कि देशभर में इस मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन करेंगे। राजस्थान सरकार ने इस फैसले के पीछे राहुल गांधी की सोच बताई है। कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है कि प्रदेश में सपा सरकार का गठन होते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं। अब सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद ने भी यह मांग कर दिया है।