केंद्र सरकार 151 ट्रेन को निजी हाथों में सौंपने के फैसला कर चुकी है. अब इसके बाद सरकार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है।

केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कहा कि यह काम नीलामी के जरिये किया जायेगा। केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिये बोली मंगाई जा रही हैं और इनके लिये अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भारतीय रेल के स्टेशन को आधुनिक बनाने जा रही है. उसके बाद इन्हें नीलामी के जरिये निजी क्षेत्र के हाथ में सौंपा जायेगा।

केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा कि गुड्स कॉरिडोर परियोजना पर काम को तेज किये जाने की जरूरत है। कोविड 19 की वजह से इस काम में देरी हो गयी है। उन्होंने कहा कि गुड्स कॉरिडोर के लिये पश्चिम बंगाल में जितनी जमीन की जरूरत है, राज्य सरकार ने अभी तक वह परियोजना के लिये बनाये गये विशेष निकाय के हवाले नहीं किया है।

कोलकाता में मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है

रेल मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार इसे मंजूरी देती है तो कोलकाता में मेट्रो सेवा शुरू हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विमान सेवा और उपनगरीय रेल सेवा को अभी शुरू करने के खिलाफ है। यदि मेट्रो का परिचालन अभी फिर शुरू कर दिया तो कोरोना संक्रमण की स्थिति हाथ से निकल सकती हैं।

रेल मंत्री ने मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि केंद्र सरकार की योजना यह है कि रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए और उसके बाद एक बोली के जरिए यह निजी हाथों में दे दिया जाए। इससे पहले रेलवे के नेटवर्क पर निजी कंपनियों की ट्रेन चलाने के लिए एक औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इसी महीने की शुरुआत में रेलवे ने 151 आधुनिक ट्रेन चलाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे थे।