नई दिल्ली- संसद के मानसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहा। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वहीं, केंद्र का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का शोर-शराबा बंद नहीं हो रहा।

संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। लोकसभा में विपक्षी नेता पेगासस प्रोजेक्ट मामले पर नारेबाजी करने लगे। वहीं, राज्यसभा में विपक्षी सांसद इस मुद्दे को लेकर सदन के वेल में चले आए और डिस्क्लोज पेगासस के नारे लगाए।

सोमवार सुबह 11 बजे तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित
हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक रोक दी गई। 12 बजे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई लेकिन हंगामा नहीं थमा। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

संसद से जंतर-मंतर तक विपक्ष का मार्च
किसानों का समर्थन करने के लिए विपक्षी नेताओं ने संसद से जंतर-मंतर तक मार्च किया। इसमें 12 विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जंतर-मंतर पहुंचे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को तीनों नए कृषि कानून रद्द करने होंगे।

शुक्रवार को लोकसभा में दो बिल पास हुए
लोकसभा में आज दो बिल पास हुए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2021 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2021 पास हुआ। टैक्सेशन बिल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। इसी के तहत यह बिल सदन में लाया गया है। वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को यूनिवर्सिटीज बिल सदन में पेश किया था।

संसद ने रवि कुमार दहिया को बधाई दी
ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि कुमार दहिया को संसद ने शुभकामनाएं दीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके भविष्य की मंगलकामनाएं कीं। वहीं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन और खुद की ओर दहिया को बधाई दी।

पेगासस और कृषि कानून पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नए कृषि कानून के मामले पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भेजा। इसका मतलब है कि वो सदन के सारे कामकाज रोककर इस मसले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

गुरुवार को अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 संसद में पास हुआ
गुरुवार को अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को संसद की मंजूरी मिली। इसमें देश की सुरक्षा, जन-जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाए रखने का प्रावधान है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में इस बिल को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। लोकसभा में यह 3 अगस्त को ही पारित हो गया था।

बीते दो हफ्ते में संसद में 18 घंटे ही हुआ कामकाज
संसद का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू हुआ। पहला और दूसरा हफ्ता मिलाकर दोनों सदनों में 18 घंटे ही कामकाज हो सका, जो कि 107 घंटे होना चाहिए था। लोकसभा में 7 घंटे और राज्यसभा में 11 घंटे कामकाज हुआ। कामकाज न होने से टैक्सपेयर्स का 133 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।