मध्यप्रदेश की विधानसभा में गुरुवार को पोषण आहार मामले पर एक बार फिर हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायक इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की बात कर रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं।

पिछले 15 दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में छाया मध्यप्रदेश का पोषण आहार मामला विधानसभा में भी सुर्खियों में है। कल इस मामले पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की बात की थी लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर वक्तव्य देकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। गुरुवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की और कहा कि कल विधानसभा अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराई जाएगी।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही पहले 10 मिनट के लिए स्थिगित की गई और उसके बाद पूरे प्रश्नकाल के लिए ही स्थिगित कर दी गई। इस बात की व्यापक संभावना है कि विधानसभा की कार्यवाही आज दोपहर तक अनिश्चितकाल के लिए स्थिगित की जा सकती है क्योंकि अब केवल अनुपूरक बजट लाना शेष है और इसकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।