विभा पटेल ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल Politics by mpeditor - November 13, 2022November 13, 20220 भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भोपाल की पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल ने भोपाल के कोलार क्षेत्र में एक पांच साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की घटना को लेकर प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। विभा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून और पुलिस का डर खत्म हो रहा है। यही कारण है कि प्रदेश में मासूमों से दुराचार के मामले में अपराध रुक नहीं रहे। इस राज्य में मासूम बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग, आम आदमी से लेकर नौजवान, किसान यानी कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। असामाजिक तत्वों के हौंसले बुलंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन का भगवाकरण हो गया है। तभी तो सरकार गुंडे, बदमाशों और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। वैसे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार का ध्यान सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में मध्यप्रदेश जंगलराज में तब्दील हो गया है। कई जिलों में अपहरण उद्योग चल रहा है। प्रदेश में अपराधी खुलकर खेल रहे हैं। पुलिस अफसरों के तबादले पैसे लेकर किए जाए रहे हैं। विभा पटेल ने कहा कि हर तरह के अपराधों में मध्य प्रदेश आगे है। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म, हत्याएं, अपहरण, लूटपाट, महिला उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। महिलाओं और लड़कियों के गुमशुदा होने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। विभा पटेल ने कहा कि ये सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले ने कितनी पीढ़ियों का भविष्य चौपट किया। यह कलंक दशकों तक नहीं धुलेगा। उन्होंने कहा कि हालत ये है कि मध्य प्रदेश में गांव-गांव में रोजगार विकसित नहीं किए जाने से मजदूरों का पलायन लगातार चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और झूठ की राजनीति का बोल-बाला है। राज्य सरकार को शर्म नहीं आती है। उसमें इतना नैतिक साहस भी नहीं है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें। विभा पटेल ने कहा कि महिला कांग्रेस राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी।जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस मुखरता के साथ सरकार की दमनकारी नीतियों, भगवाकरण, छद्म राष्ट्रवाद, हिंसात्मक घटनाओं, बढ़ते अपराध, बेलगाम मंहगाई, बेरोजगारी के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगी। जन अधिकारों की रक्षा में सड़क पर आकर राज्य सरकार का विरोध करना जारी रहेगी।