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अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 203 दिन से गिरावट की स्थिति, इसके बावजूद आम जनता को राहत नहीं: विभा पटेल

भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भोपाल की पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट के बावजूद केंद्र सरकार, आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की कीमत में लाभ नहीं दे रही हैं। कच्चे तेल में गिरावट का सिलसिला बीते 203 दिन से जारी हैं, लेकिन भोपाल समेत पूरे प्रदेश और देश में पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर उच्च स्तर पर बने हुए हैं। तेल कंपनियां देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं।

विभा पटेल ने कहा किये सर्वविदित है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कारण माल ढुलाई खर्च पूर्व से काफी बढ़ा हुआ है। यात्री किराया भी महंगा हुआ है। डीजल के दाम शीर्ष पर होने का असर फल-सब्जी समेत रोजमर्रा के सामानों, खाद्यान्नों, जरुरत की वस्तुओं के परिवहन भाड़े पर पड़ रहा है। ये निरंतर बढ़ा है। नतीजे में देश में खुदरा महंगाई उच्च स्तर पर है। सारी स्थितियों से परिचित मोदी सरकार आम जनता को कोई राहत नहीं देना चाहती है। इनके नजरिए और नीयत में ही खोट हैं। वहीं, कमरतोड़ महंगाई के कारण आम जनता की क्रय शक्ति घटी है। गृहणियों का घरेलू बजट लड़खड़ाया है। लोग महंगाई से परेशान है।


विभा पटेल ने कहा कि फिलहाल क्रूड आयल की कीमत इस साल सबसे निचले स्तर यानी 76 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। कच्चे तेल को लीटर और रुपए के हिसाब से अनुमान लगाएं तो कीमत 9 महीने में 33 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा घटनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं की है। हालांकि, जनता पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद कर रही है लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी है।


विभा पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए टैक्स लेती है। मई 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब केंद्र सरकार एक लीटर पेट्रोल पर 10.38 रुपए और डीजल पर 4.52 रुपए टैक्स वसूलती थी। ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। मोदी सरकार सरकार के कार्यकाल में एक-दो बार नहीं बल्कि 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। मोदी सरकार के आने के बाद पेट्रोल पर तीन गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ चुका है। विभा पटेल ने अगर पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी नहीं की गई तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में जनहित में आंदोलन करने को बाध्य होगी।

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