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भाजपा द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की कांग्रेस ने की चुनाव आयोग को शिकायतें, की कार्यवाही की मांग

नरसिंहपुर में थाना प्रभारियों द्वारा किया जा रहा है भाजपा के पक्ष में खुलकर चुनाव प्रचार

भोपाल – प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के लोग विभिन्न हथकंडे अपनाकर आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है तो कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया भाजपा ने भाजपा द्वारा किये जा रहे आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही करने की मांग चुनाव आयोग से की है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजी एक शिकायत में कहा है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है विधानसभा क्षेत्र क्रंमाक 121-गाडरवाडा से अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती सुनिता पटेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई कि विक्रम रजक, थाना प्रभारी गाडरवाडा, रत्नाकर हिरगे, डोंगरगांव और श्री रोहित पटैल, चिंचली जिन्हें की सोची समझी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक माह पूर्ण उपरोक्त थाना प्रभारियों को पदस्थ कराया गया है जो खुलकर भाजपा प्रत्याशी श्री राव उदयप्रताप सिंह के पक्ष में कार्य कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे है, कांग्रेस प्रत्याशी को विधिक अनुमतियां देने में भी आपत्तियां लगा रहे है, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि उपरोक्त तीनों. थाना प्रभारियोंको तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये। कांग्रेस प्रत्याशी को अनावष्यक परेषान न किया जाये।
एक अन्य शिकायत में कहा है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 के अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजेन्द्र भारती द्वारा अत्यंत गंभीर शिकायत प्रेषित की गई ह।ै उक्त शिकायत जो कि पूर्व में भी चुनाव आयोग को की गई है। कांग्रेस ने खेद जताते हुये कहा कि पूर्व में की गई शिकायत का कोई भी उचित निर्णय न होने के कारण दतिया विधान सभा क्षेत्र में शासकीय मशीनरी द्वारा खुलकर प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया से भाजपा के प्रत्याशी श्री नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप माकिन एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा सहित 22 अधिकारियों द्वारा खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ता की तरह कार्य किया जा रहा है। प्रभावशील आचार संहिता एवं सर्विस रूल के उल्लंघन की चिंता ना करते हुए खुलकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी एवं उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। दतिया कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित 22 अधिकारियों को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित किया जाव

आजीविका मिशन के बैंक खातों को प्रतिबंधित कर, मिषन से जुड़ी महिलाओं को बैठकों पर रोक लगायी जाये

श्री धनोपिया ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास अन्तर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथां नगरीय प्रशासन एवं आवास अन्तर्गत शहरी आजीविका मिशन के बैंक खातों को प्रतिबंधित करने एवं आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की आयोजित होने वाली बैठकों पर रोक लगाई जावे, क्योंकि उक्त मिशन के माध्यम से प्रदेश की सत्तारूढ भाजपा द्वारा करोड़ों रूपया खातों में भिजवाया जा रहा है तथा उक्त राशि को मिशन के अधिकारियों द्वारा महिलाओं की विशाल बैठके आयोजित कर सशर्त भुगतान कराया जाता है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण योजना अन्तर्गत करीब 443859 बैंक खाते संचालित हो रहे है जिनमें माध्यम से भाजपा नेताओं द्वारा मिशन के कर्ताधर्ता से राशि स्थानांतरित कर महिलाओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य किया जा रहा है तथा इसी प्रकार प्रदेश में चल रहे आजीविका मिशन के संबंधित कुल 5241447 महिलाओं का संगठन आजीविका मिशन के साथ जोडा गया है जिससे कि चुनाव को प्रभावित कराने में इनका बड़ा योगदान होता है तथा महिलाओं द्वारा धन के लालच में बाध्य होकर भाजपा के पक्ष में काम करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास अन्तर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथां नगरीय प्रशासन एवं आवास अन्तर्गत शहरी आजीविका मिशन से जुड़े करीब 443859 बैंक खातों को प्रतिबंधित किया जाए एवं आजीविका मिशन के माध्यम से से जुड़ी 5241447 महिलाओं की आयोजित होने वाली बैठको पर रोक लगाई जाए जिससे कि राज्य ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के अधिकारियों द्वारा मिशन से जुड़ी लाखों महिलाओं को गुमराह कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने तथा चुनाव को प्रभावित करने की योजना को रोका जा सके

विधान सभा स्तर पर प्रत्याशियों द्वारा उपयोग करने वाली एलईडी.वाहनों को जिला स्तर पर ही अनुमति दी जाये

श्री धनोपिया ने कहा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर, 2023 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है तथा चुनाव प्रक्रिया चल रही हैं। प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों से लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में उपयोग करने वाली एलईडी वाहन की अनुमति जिला स्तर पर नहीं दी जा रही है एवं श्रीमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, भोपाल से अनुमति प्राप्त करने के लिए बाध्य करते हुए परेशान किया जा रहा है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए मात्र 7-8 दिनों का समय बचा है, ऐसी स्थिति में सैकड़ों किलो मीटर दूर से प्रत्याशी द्वारा एलईडी वाहन की अनुमति लेने निर्वाचन आयोग कार्यालय, भोपाल आना व्यवहारिक रूप से अत्यधिक कठिन एवं परेशानी युक्त कार्य है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि विधानसभा स्तर पर उपयोग होने वाले एलईडी वाहनों की अनुमति श्रीमान मुख्य निर्वाचन कार्यालय भोपाल से लेने की बाध्यता को समाप्त कर समस्त प्रत्याशियों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले प्रचार हेतु एलईडी वाहन की अनुमति विधानसभा चुनाव स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे जिससे कि प्रदेश के समस्त 230 विधानसभा प्रत्याशियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े जिससे उनका चुनाव प्रचार का कार्य सुचारू रूप से चल सके तथा विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हो सके जो कि न्यायेाचित होगा।

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