भारत के विरोध के बावजूद नहीं रुक रहा है चीन

नई दिल्ली – मोदी सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण भारत का पड़ोसी देश चीन मनमानी पर उतारू हो गया है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। एक प्रेस कॉफ्रेंस में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि जेंगनेन (अरुणाचल प्रदेश) चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा- स्टेट काउंसिल के जियोग्राफिकल नामों के प्रशासन की शर्तों के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने जेंगनेन (अरुणाचल प्रदेश) के कुछ हिस्सों के नाम बदले हैं। चीन ने ऐसा अपने अधिकारों के तहत किया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चीन के अरुणाचल की जगहों का नाम बदलने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया है। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि PM मोदी ने जून 2020 में चीन को क्लीन चिट दे दी थी। अब हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन की सेना देसपांग के मैदान में भारत के पेट्रोलिंग के अधिकारों को खारिज कर रही है। जबकि पहले इस इलाके में बिना रोक-टोक भारत की पहुंच थी।
चीन के नाम बदलने वाले कदम पर पलटवार करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार को कहा था- हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का आतंरिक हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी।
चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘दक्षिणी तिब्बत’ का हिस्सा बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है।
चीन के सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ के मुताबिक सोमवार को चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने 11 नाम बदले जाने को मंजूरी दे दी। यह सभी इलाके जेंगनेन (चीन के दक्षिण राज्य शिजियांग का हिस्सा) में आते हैं। इनमें से 4 रिहायशी इलाके हैं। इनमें से एक इलाका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बेहद करीब है। 5 पहाड़ी क्षेत्र और दो नदियां हैं। चीन ने इन इलाकों के नाम मन्दारिन और तिब्बती भाषा में रखे हैं।