मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र से चार प्रतिशत कम डीए, बोनस भी नहीं देती सरकार

भोपाल – चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा न किए जाने से आर्थिक लाभ में असमानता से राज्य के कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पहली बार राज्य के कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के समान किया गया था और केंद्र ने फिर से चार प्रतिशत डीए बढ़ा दिया, जो जुलाई 2023 से दिया जाएगा। यह बढ़ोत्तरी भी राज्य के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि डीए रुटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य सरकार को प्रस्ताव तैयार कर चुनाव आयोग को भेजना चाहिए। आयोग अनुमति देता है, तो डीए में वृद्धि की जानी चाहिए। तिवारी कहते हैं कि सामने दीपावली त्योहार है। इस पर पैसों की जरूरत होती है। यदि डीए और उसकी एरियर राशि मिलती है, तो कर्मचारियों के त्योहार की खुशियां बढ़ जाएंगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने एक करोड़ 16 लाख कर्मचारियों एवं रिटायर कर्मचारियों का चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत बढ़ाई है। उन्हें तीन महीने का एरियर भी दिया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा, जो प्रति कर्मचारी 18000 रुपए होता है।

मध्य प्रदेश में 27 साल से कर्मचारियों को बोनस नहीं

तिवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 1996 तक 1079 रुपए बोनस दिया जाता था, जो 1997 से बंद कर दिया गया है। वे कहते हैं कि दीपावली पर्व पर काफी राशि खर्च हाेती है और बोनस तो निजी संस्थान भी देते हैं। इसलिए राज्य सरकार को भी बोनस देना चाहिए।