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भाजपा बताये अपनी पार्टी के नेताओं के लिए अलग और आमजन के लिए अलग नियम क्यों: दीप्ति सिंह

भोपाल.

प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती दीप्ति सिंह ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री की यह घोषणा केवल जुमला साबित क्यों हो रही है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार को लेकर प्रकरण दर्ज हुआ था, यह मामला 7 साल से कार्यवाही के अभाव में अटका हुआ है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को भी फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई है। वहीं भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय द्वारा इस मामले की जानकारी नहीं होना बताया गया है तो इससे साफ है कि श्रीमती नारोलिया के इस कृत्य पर भाजपा की सहमति है।

श्रीमती दीप्तिसिंह ने श्रीमती नारोलिया के फोटो और उच्चतम न्यायालय के जारी आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर दोहरा मापदण्ड अपना रही है। भाजपा अपराधी को पनाह देती है, पदों से नावजती है, भाजपा नेताओं के लिए अलग और आमजन के लिए अलग मापदण्ड क्यों? इनकी पार्टी के नेताओं का कोर्ट मंे मुकद्मा दर्ज होने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मप्र में भाजपा के ऐसे कई नेता हैं, जो भ्रष्टाचार में गले-गले तक डूबे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले लगातर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज मामा का बुलडोजर इन भाजपाई भ्रष्टाचारियों के लिए थम क्यों गया है? भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इन नेताआंे के भ्रष्टाचार पर मौन क्यों हैं? आखिरकार उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? श्रीमती दीप्ति सिंह ने कहा कि भाजपा स्पष्ट करें कि श्रीमती नारोलिया को भाजपा के किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है? भ्रष्टाचार की राशि की बंदरबांट में कौन कौन नेता शामिल हैं? भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नारोलिया भ्रष्टाचार में लिप्त होने, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के निर्देश के बावजूद भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? भाजपा यह भी बताये कि ऐसे लोगों को अपना संरक्षण क्यों दे रही है, श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री वीडी शर्मा से कांग्रेस की मांग है कि श्रीमती नारोलिया को तत्काल पद से बर्खास्त करें और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की पहल करें।

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