भाजपा वन अधिकार कानूनों के साथ छेड़छाड़ कर आदिवासियों और वनवासियों को कमजोर करने का काम कर रही है – कमलनाथ

भोपाल/ छिंदवाड़ा – मध्यप्रदेश कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एस.पी.एस. तिवारी के नेतृत्व में निकाली जा रही वन अधिकार यात्रा को मंगलवार को छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुये कहा कि वन अधिकार कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। जिसका लाभ आज भी वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले आदिवासी और वनवासी वर्ग के लोगों को मिल रहा है।
कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में प्राथमिकता से हमेशा से ही गरीब एवं कमजोर वर्ग रहा है, वनों के संरक्षण से लेकर वन क्षेत्र के निवासियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी कानून बने हैं, वह कांग्रेस सरकारों ने ही बनाए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भाजपा सरकार द्वारा इन कानूनांे में फेरबदल करके उन्हें कमजोर किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता है।
कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों से जनसंपर्क करेंगे और आदिवासी वर्ग को भाजपा की आदिवासी विरोधी नीतियों और कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराने का काम किया जायेगा।
छिंदवाड़ा से निकली वन अधिकार यात्रा परासिया होते हुए जुन्नारदेव पहुंची जहां एक जनसभा हुई। यात्रा के आयोजक एसपीएस तिवारी ने कहा कि यात्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर निकली गई है जो 19 सितम्बर तक सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, होते हुए चित्रकूट समाप्त होगी। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी विभिन्न जिलों में ग्राम वन समिति के सदस्यों, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, पंचायत के सदस्यों एवं किसानों तथा लघु अनुपात संग्राहकों के बीच जाकर कांग्रेस की सरकारों में दिए गए अधिकारों और भाजपा सरकार द्वारा उन अधिकारों को छीनकर, योजनाओं को बंद किये जाने को उल्लेख कर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वन अधिकार कानून के अंतर्गत पट्टे देने का जो अधिकार दिया था प्रदेश की भाजपा सरकार इसमें रोडे अटकाने का काम कर रही है, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें बैंक से बीज, खाद सिंचाई हेतु ऋण नहीं मिल पा रहा है और लोग परेशान है। ऐसी अनेक आदिवासी योज