तमिलनाडु में किसी भी जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी

नई दिल्ली – तमिलनाडु सरकार ने बिना इजाजत तमिलनाडु में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी है। एम के स्टालिन सरकार ने बुधवार को यह फैसला लिया है। तमिलनाडु में किसी भी जांच के लिए आने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु से पहले 9 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना इत्यादि राज्य भी शामिल हैं। पिछले दिनों सीबीआई द्वारा विपक्षी नेताओं पर की जा रही कार्रवाई के बाद तमिलनाडु सिहत राज्यों के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को मिलने वाली जांच के लिए आम सहमति वापस ले गई है।
डीएमके सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी गिरफ्तार करने और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के बाद तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे। ईडी के अधिकारियों ने सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली थी।
पांच साल में यह दूसरी बार है, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने सचिवालय के अंदर तलाशी ली। दिसंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद तत्कालीन मुख्य सचिव पी. राम मोहन राव के खिलाफ जांच करते हुए आयकर अधिकारियों ने सचिवालय में उनके कार्यालय की तलाशी ली थी।