जो बार-बार मिलावट करते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे डालो

ग्वालियर – दूध व दूध से बने उत्पादों में हो रही मिलावट के मामले में मप्र शासन (​फूड विभाग) की कार्रवाई पर मप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने अप्रसन्नता जाहिर की। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा – पेनल्टी लगाकर पैसे जमा करने से बात नहीं बनेगी, हम ये जानना चाहते है कि ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं दी जा रही।
शासन की ओर से बताया गया कि 25.22 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई और 6 लोगों को जेएमएफसी ने सजा दी। इस पर चीफ जस्टिस ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोग कलेक्टिंग एजेंट हैं क्या ? ऐसे लोगों (मिलावटखोरों) को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए? सुनवाई के दौरान जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के से चर्चा के बाद चीफ जस्टिस ने शासन से पूछा कि एक से ज्यादा बार मिलावट करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? जवाब पेश करने के लिए शासन की ओर से समय चाहा गया है। अब मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।