भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर लघु औद्योगिक इकाइयों की कोयला सप्लाई में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कोयला सप्लाई में एजेंट प्रणाली शुरू करने को भी उद्यमियों का शोषण बताया है।

कमलनाथ ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि मध्यप्रदेश की विभिन्न लघु औद्योगिक इकाईयों को कोयले की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोल इंडिया से कोयला उपलब्ध कराने का कार्य म.प्र. सरकार की ओर से म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रही है। प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों के संगठनों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान व्यवस्था को परिवर्तित कर, लघु उद्योग निगम के अधीन कोल हैंडलिंग एजेंट को नियुक्त किया जाकर, एजेंट के माध्यम से कोयला आपूर्ति की नवीन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। जो लघु औद्योगिक इकाईयों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि लघु औद्योगिक इकाइयों की कोयला सप्ताई में सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। वहीं कोयला सप्लाई में एजेंट प्रणाली लाने से उद्यमियों का शोषण होगा।

कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक संगठन इस नई व्यवस्था से असहमत एवं चिंतित है। औद्योगिक संगठनों के अनुसार एजेंट के माध्यम से कोयला आपूर्ति की व्यवस्था प्रारंभ करने पर आपूर्ति समय पर नहीं होकर बाधित हो जाती है तथा एजेंट द्वारा अवैधानिक राशि की वसूली औद्योगिक इकाईयों से की जाती है। नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार का संस्थाकरण किया जा रहा है। राशि न देने पर कोयला समय पर उपलब्ध नही कराया जाता है जिससे कोयले का आवंटन लेप्स हो जाता है, वहीं जमा की गई राशि एक वर्ष तक के लिये कोल इंडिया में अटक जाती है। जिससे उद्योग इकाइयों को महंगा कोयला खरीद कर भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

पूर्व सीएम ने कहा कि पूर्व में भी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसके कारण सभी उद्योगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। नियमानुसार कोल इंडिया की नीति एवं निर्देश अनुसार कोयला वितरण एवं उठाव हेतु किसी भी एजेंट को नियुक्त नही किया जा सकता है। प्रदेश में एजेंट की नियुक्ति करना, उससे कोयला वितरण कराना वैधानिक प्रावधानों के भी विपरीत होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिगणों के अनुसार प्रदेश में लागू वर्तमान व्यवस्था के तहत् औद्योगिक इकाईयों को कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है वह संतोषजनक है। इस स्थिति में एजेंट को नियुक्त कर कोयला वितरण की संभावित व्यवस्था प्रारंभ करने से औद्योगिक संगठन चिंतित है एवं वर्तमान व्यवस्था से ही कोयला वितरण कराये जाने की मांग कर रहे हैं।

कमलनाथ ने कहा कि सरकार औद्योगिक संगठनों एवं इकाईयों की परेशानियों एवं मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों को चालू व्यवस्था के तहत् ही कोल इंडिया के माध्यम से कोयला आपूर्ति की व्यवस्था को जारी रखे। इस संबंध में सरकार गंभीरता से विचार करते हुए प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों को शासन स्तर से सहयोग प्रदान करे।