भोपाल। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवराज सरकार अनुसूचित जन जाति वर्ग की हिमायत में बढ़ चढक़र दावे करती है, लेकिन उसके राज में ही आदिवासी लड़कियों के हॉस्टलों की बदतर स्थिति है।उन्होंने सोमवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि ताजा उदाहरण अलीराजपुर का है। यहां रह रही आदिवासी छात्राओं को पीने के लिए दो किमी दूर से पानी लाना पड़ता है। हॉस्टल और कमरों की हालत भी नर्क जैसी है। हॉस्टल के भीतर स्नानागार नहीं होने से उन्हें खुले में एक चादर के भरोसे नहाना पड़ता है। शौचालय की हालत भी बहुत बुरी है। ये स्थिति अकेले अलीराजपुर की नहीं बल्कि अन्य जिलों में स्थित आदिवासी कन्या छात्रावासों की है।

विभा पटेल ने कहा कि आदिवासियों के हक में ढोल पीटने वाली शिवराज सरकार के कार्यकाल में अधिकांश आदिवासी लड़कियों के हॉस्टलों की हालत स्वच्छ भारत निर्माण के स्लोगन की खिल्ली उड़ाती दिखाई देगी। ये कार्यक्रम भारत सरकार का है। इसके बाद भी आदिवासी हॉस्टल भवनों में नियमित रूप से न तो सफाई होती है और न ही हाईजनिक किचन है। यहां परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी भी निम्न स्तरीय है। तय मीनू के तहत भोजन वितरित नहीं किया जाता है।उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी वर्ग की न हितैषी है और न ही हितचिंतक है। समय-समय पर विभिन्न जन संगठनों की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि आदिवासियों के नाम पर बजट होने के बाद भी न तो इसका सही तरीके से उपयोग हुआ। अब महिला कांग्रेस ने तय किया है कि वे आदिवासी लड़कियों के हॉस्टल के नाम पर होने वाले खर्च का ऑडिट कराकर जनता के सामने रखेगी ताकि लोगों को सरकार के नकली आदिवासी प्रेम की जानकारी मिल सके।